Friday, July 17, 2020

Treatment of Cash Transaction & Cash Expenses Limit in Income Tax

अर्जुन: हे माधव, प्रणाम! मेरी एक समस्या का निवारण कीजिए।

कृष्ण: कहिए अर्जुन! बताइए क्या समस्या हैं?

अर्जुन: माधव, मुझे यह बताए कि GST कानून के तहत एक टैक्सपेयर कितने रुपए का नकद में लेन-देन कर सकता हैं?

कृष्ण: वत्स! GST कानून में नकद लेन-देन को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं हैं परन्तु इनकम टैक्स कानून के तहत नकद लेन-देन पर विभिन्न प्रावधान हैं। 

अर्जुन: प्रभु! मुझे इन प्रावधानों बारे के विस्तार से बताइए।

कृष्ण: अर्जुन, इनकम टैक्स अधिनियम के तहत नकदी में पैसे लेने की सीमा से संबंधित कुछ प्रावधान हैं।

इनकम टैक्स अधिनियम के अनुभाग 269 ST के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से 2 लाख या उससे ज्यादा रुपए लेता हैं ;
1. एक दिन में एक व्यक्ति से
2. एक लेन-देन (transaction) के लिए
3. एक Event या एक occasion के लिए

तो रुपए पाने वाला (Receiver) व्यक्ति, इनकम टैक्स अधिनियम के अनुभाग 271DA के तहत , ऐसी रसीद की राशि के बराबर राशि जुर्माने के तौर पर भरेगा। 

उदाहरण के तौर पर जैसे:

1.  अगर Mr. A ने Mr. B को दो बार अलग अलग दिन में माल बेचा। जिनकी कीमत 1.25 लाख और 1.20 लाख थी।  अगर Mr. B एक दिन में Mr. A को 2.45 लाख का भुगतान नकद में कर देता  है तो Mr. A पर 100 % जुर्माना लगेगा अर्थात Mr. A पर 2.45 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। 

2. अगर Mr. P ने Mr. Q को एक बिल के तहत 3 लाख का माल बेचा। उस की पेमेंट 1.25 लाख और 1.75 लाख दो अलग-अलग तिथि में नकद ली तो भी Mr. P पर 100 % जुर्माना लगाया जाएगा।

3.अगर शादी में गार्डन वाले ने गार्डन बुक करके 2 लाख से ज़्यादा की पेमेंट नकद में ली, तो उस गार्डन के मालिक पर 100% जुर्माना लगाया जाएगा।

4. अगर किसी गाड़ी के विक्रेता ने कोई गाड़ी बेच कर 2 लाख से ज़्यादा की पेमेंट नकद में ली, तो उस गाड़ी के विक्रेता पर 100 % जुर्माना लगाया जाएगा। 

हालांकि निम्न व्यक्तियों को 2 लाख से अधिक राशि नकद में प्राप्त करने से छूट दी गयी हैं-
1. सरकार
2. बैंकिंग कंपनी
3. पोस्ट ऑफिस
4. को- ऑपरेटिव बैंक
5. कोई ऐसा व्यक्ति जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

अर्जुन: भगवन , मुझे खर्चे से संबंधित प्रावधान और बतलाने की कृपा करें।

कृष्ण: अर्जुन, इनकम टैक्स अधिनियम में नकदी में खर्चे का प्रावधान अनुभाग 40 A(3) में हैं।

इनकम टैक्स अधिनियम के अनुभाग 40A(3) के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक दिन में 10,000 से अधिक का कोई भी भुगतान नकद में करता हैं, तो उसे खर्चे की छूट नहीं मिलेगी।

हालांकि , आप किसी माल के plying, hiring या leasing के लिए किसी व्यक्ति को भाड़ा देते हो, तो नकद भुगतान की सीमा( लिमिट) 10,000 नहीं होकर 35,000 रुपए मानी जायेगी।

उदाहरण के तौर पर;

आप कोई व्यवसाय करते हैं , उसमें आपने किसी अन्य व्यक्ति को एक दिन में 45,000 रुपए का भुगतान नकद में किया तो आपके द्वारा किया गया यह भुगतान अस्वीकार (disallow) कर दिया जाएगा अर्थात इसको इनकम टैक्स के हिसाब से ख़र्चा नहीं माना जाएगा और आपकी इनकम में इसे जोड़ दिया जायेगा।

हालांकि कुछ खास जगह पर ये प्रावधान लागू नहीं होता जिन्हें रूल 6DD में बताया गया हैं अर्थात आप इन परिस्थितियों में 10,000 रुपए से अधिक का नकद में भुगतान कर सकते हैं, तो वह भुगतान आपका मान्य होगा।

जैसे:
•यदि आप किसी बैंक या अन्य क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को भुगतान करते हैं जैसे- RBI, LIC, Co-Operative Society आदि।
• सरकार को
• भुगतान किसी ऐसे व्यक्ति को करना हो जो गांव में या कस्बे में रहता हो या वहां व्यवसाय करता हो जहाँ कोई बैंक नहीं हो
• भुगतान किसी बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से किया गया हो, जैसे- डेबिट या क्रेडिट कार्ड द्वारा, मेल या टेलीग्राफिक ट्रांसफर, bills of Exchange आदि।
• यदि किसी किसान, उत्पादक या निर्माता को निम्न के लिए भुगतान किया गया हो जैसे-
° मछली या मछली के उत्पादों के लिए
° मधुमक्खी पालन या बागवानी के संबंध में
° एग्रीकल्चरल या फारेस्ट उत्पाद के लिए
° पशुपालन के उत्पाद के लिए या डेयरी या मुर्गी पालन के लिए
•जब किसी कॉटेज इंडस्ट्रीज के producer को ऐसे उत्पादों के लिए भुगतान किया जा रहा हो, जो कि बिना पावर की सहायता के बने हो
•जब किसी एम्प्लायर द्वारा अपने एम्प्लोयी को सेक्शन 192 के अनुसार टीडीएस काटने के बाद निम्न केस में पेमेंट किया जा रहा हो,
°अस्थायी रूप से लगातार 15 दिन या अधिक के लिए अपनी ड्यूटी की जगह से किसी अन्य जगह या शिप में कार्य करने पर और
°उस जगह या शिप पर उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं होने पर
•किसी एम्प्लोयी को रिटायरमेंट, छटनी या मृत्यु होने पर Gratuity या रिटायरमेंट कंपनसेशन या कोई अन्य बेनिफिट देने पर जो कि 50,000 से अधिक नहीं हो,
•यदि कोई ऐसा पेमेंट हो जो कि बैंक के अवकाश या स्ट्राइक के दिन किया गया हो और यह भुगतान उसी दिन किया जाना जरुरी हो।

अर्जुन: भगवन, क्या 2 लाख की नकद रसीद (receipt) का प्रावधान निजी लेन देन पर भी लागू होगा?

कृष्ण: हाँ, अर्जुन। यह प्रावधान निजी लेन देन पर भी लागू होगा। उदाहरण के तौर पर -

1. Mr. A ने Mr. B को एक आवासीय घर (Residential House) बेचा और 2 लाख से ज्यादा नकद प्राप्त किया । तो Mr. A पर नकद में प्राप्त राशि के बराबर राशि का जुर्माना लगेगा। 

अर्जुन: भगवन! अगर कोई इनकम जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगता क्या यह जुर्माना उस इनकम पर भी लगेगा। 

कृष्ण: हाँ, अर्जुन! जो इनकम, इनकम टैक्स अधिनियम के तहत के छूट के दायरे में हैं उन पर भी यह जुर्माना लगेगा। जैसे- Mr. A ने Mr. B को 4 लाख रुपए का नकद गिफ्ट दिया। तो इस केस में Mr. B पर 100% जुर्माना लगेगा अर्थात 4 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। 

अर्जुन: भगवन, क्या इनकम टैक्स कानून के तहत बैंक से नकदी निकालने पर भी कोई प्रावधान हैं ?

कृष्ण: हाँ अर्जुन,  इनकम टैक्स अधिनियम में बैंक से नकदी निकालने के लिए भी प्रावधान हैं। 

यह प्रावधान 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया हैं।

अगर कोई करदाता एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ से अधिक नकद निकालता हैं तो अनुभाग 194 N लागू होगा।

यह अनुभाग किसी भी करदाता द्वारा की गई निकासी पर लागू होगा, जिसमें शामिल हैं -

• एक व्यक्ति
• एक हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF)
• एक कंपनी
• एक साझेदारी फर्म या एक LLP
• एक स्थानीय प्राधिकारी (A Local Authority)
• व्यक्ति की एसोसिएशन (AOPs) या व्यक्तियों का निकाय (BOI)

इस अनुभाग के तहत निम्न दाताओं को शामिल किया गया हैं:

• कोई भी बैंक (निजी या सार्वजनिक क्षेत्र)
• एक सहकारी बैंक (co-operative Bank)
• डाक घर

इस अनुभाग में दाता द्वारा 2% की दर से TDS काटा जाएगा अगर नकद निकासी एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ से अधिक हैं । इस अनुभाग के तहत 1 करोड़ से ऊपर की राशि पर TDS काटा जाएगा कुल राशि पर नहीं। 

उदाहरण के तौर पर-

अगर एक व्यक्ति बैंक से कुल 99 लाख रुपए नकद निकाल चुका हैं एक वित्त वर्ष में तथा अगली निकासी में वह 150000 रुपए निकालता हैं तो TDS सिर्फ़ 50,000 रुपए पर ही कटेगा। 

अर्जुन: प्रभु! 1 करोड़ रुपए नकद निकासी की सीमा एक बैंक में सब खातों को मिलाकर लागू होगी या नहीं। कृपा मेरा संशय दूर करे।

कृष्ण: हाँ अर्जुन, एक बैंक में मौजूद सभी खातों से निकाली गई नकदी अगर 1 करोड़ रुपए से अधिक हैं तो 2% TDS कटेगा। 

उदाहरण के तौर पर : 

अगर एक बैंक में आपका चालू खाता भी हैं और बचत खाता भी हैं तो 1 करोड़ की सीमा दोनों खातों  को मिलाकर देखी जाएगी।

अर्जुन: भगवन, अगर मेरे अलग - अलग बैंक में खाते हैं तो क्या 1 करोड़ रुपए की सीमा सभी बैंक खातों को मिलाकर लागू होगी?

कृष्ण: अर्जुन,एक वित्तीय वर्ष में 1करोड़ रुपए की सीमा प्रति बैंक या डाकघर के संबंध में हैं, न कि किसी करदाता के व्यक्तिगत खाते के संबंध में।

उदाहरण के तौर पर: 

जिस व्यक्ति के 4 अलग-अलग बैंकों में बैंक खाते हैं, वह बिना किसी टीडीएस के 1 करोड़*4= 4 करोड़ रुपए की नकदी निकाल सकता हैं।

अर्जुन: भगवन, अगर किसी करदाता ने अपनी पिछली इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं की हो, तो क्या उसके लिए भी नकद निकासी की सीमा 1 करोड़ की होगी?

कृष्ण: नहीं अर्जुन, बजट 2020 ने करदाताओं के लिए टीडीएस की सीमा को घटाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया हैं, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया हैं। ऐसे करदाताओं को 20 लाख रुपए से 1 करोड़ तक के  नकद निकालने पर टीडीएस के रूप में 2% का और 1 करोड़ से अधिक नकद निकालने पर टीडीएस के रूप में 5% का भुगतान करना पड़ता हैं।

अर्जुन: हे माधव! आप धन्य हैं जो आपने मेरा मार्गदर्शन किया। 

कृष्ण: तथास्तु  । । 

Disclaimer:  This is meant purely for general education purpose.While the information is believed to be accurate to the best of my knowledge, I do not make any representations or warranties, express or implied, as to the accuracy or completeness of this information. Reader should conduct and rely upon their own examination and analysis and are advised to seek their own professional advice. This note is not an offer, invitation, advice or solicitation of any kind. I accept no responsibility for any errors it may contain, whether caused by negligence or otherwise or for any loss, howsoever caused or sustained, by the person who relies upon it.

Thursday, July 9, 2020

New disclosure asked or added in ITR & Form 26AS

1. Income Tax New disclosures asked in the new ITR forms 1 to 7 are:

i. House ownership: Individual taxpayers who are joint owners of house property cannot file ITR 1 or ITR4.

ii. Passport: One needs to disclose the Passport number if held by the taxpayer. This is to be furnished both in ITR 1-Sahaj and ITR 4-Sugam. Hopefully, it will be made mandatory in other ITR Forms as and when they are notified.

iii. Cash deposit: For those filing ITR 4-Sugam, it has been made compulsory to declare the amount deposited as cash in a bank account, if such amount exceeds Rs 1 crore during the FY.

iv Foreign travel: If you have spent more than Rs 2 lakh on travelling abroad during the FY, you need to disclose the actual amount spent.

v. Electricity consumption: If your electricity bills have been more than Rs 1 lakh in aggregate during the FY, you need to disclose the actual amount.

vi. Investment details:  Details of investment qualifying for deduction under chapter VIA with bifurcation of details of investment made during the period from April 1, 2020 to June 30, 2020.

2. For every assessment year, the last date for filing tax returns is July 31, However, this year ITR filing date has been extended till November 30, 2020 due to pandemic Covid-19.

3. Income Tax Exemptions and Deductions that you can claim under the New Tax Regime for FY 2020-21 (AY 2021-22): Withdrawal by an employee from the Employees’ Provident Fund (EPF) is not taxable after 5 years of continuous service.

4. Withdrawal from National Pension Scheme (NPS) on maturity or premature closure up to 40% of the amount received on such withdrawal remains tax free for all. In case of partial withdrawal from NPS, up to 25% of the contributions made by the individual will be tax free. Employer’s contribution to NPS up to 10% of their basic salary and dearness allowance also remains tax free.

5. Under Section 10 (10D) of the Income Tax Act, the sum assured and any bonus paid on maturity or surrender of the life insurance plan is tax free. Maturity proceeds continue to be exempt under Section 10(10D) even in the new regime. The maturity amount including interest received on the Sukanya Samriddhi Yojana will not attract any tax.

6. Conveyance Allowance granted to meet expenditure incurred on conveyance in performance of duties of an office and any allowance granted to an employee to meet the cost of travel on tour or on transfer (including relocation) are tax free. Interest received from post office savings account balance up to ₹3,500 annually per individual will remain free from tax.

7. Any scholarship granted to meet education costs is tax exempt under Section 10 (16) of the Income Tax Act. Gratuity received from the employer up to ₹20 lakh after rendering 5 years of continuous service. Leave encashment received at the time of resignation or retirement up to ₹3 lakh.                            8. Form 26AS will now be a complete profile of the taxpayer w.e.f. 01.06.2020, CBDT vide Notification dated May 28, 2020 amended Form 26AS in Sec 285BB w.e.f. 01.06.2020.                                        Key takeaways are:

i. New form 26AS will also provide information in respect of “Specified financial transactions” which include transactions of purchase/ sale of goods, property, services, works contract, investment, expenditure, taking or accepting any loan or deposits of such value as may be prescribed but not less than of Rs 50,000.


ii. Information about income tax demand, refund, proceedings pending, and proceedings completed which may include assessment, reassessment under section 148,153A 153C, revision, appeal will also be shared in this form 26AS.


iii. Information on this form 26AS will not be a one-time affair at year end. This will be a live 26AS, as this will be updated regularly within 3 months from the end of the month in which such information is received.


iv. Form 26AS will now be a complete profile of the taxpayer for that particular year as against earlier form 26AS which just provided the information about taxes paid by way of TDS/TCS or self-assessing. This form will also have mobile no, email I’d and Aadhar no. of the taxpayer.


v. Further an enabling provision has been notified empowering the CBDT to authorise DG Systems or any other officer to upload in this form, information received from any other officer, authority under any law. Thus any adverse action initiated or taken or found or order passed under any other law such as custom , GST , Benami Law etc. including information about Turnover , import , export etc. will also be put in this form 26AS so that not only the concerned taxpayer but also all the Income Tax authorities will know and have access to such information.


vi. This form 26AS will also provide information received by Tax Deptt from any other country under the treaty /exchange of information about income or assets of the taxpayer located outside India.


vii. The implication of this new form 26AS will be that banks , financial institutions or any other authority or customer , buyer etc. while carrying out due diligence of the person/ corporate concerned will now ask for form 26AS so as to be sure that there are not any major issues about such person/corporates.


viii. This will now make difficult for any taxpayer to hide information from any bank / financial institution/ authority about any proceedings against under any law or tax demand, tax disputes etc.

Saturday, July 4, 2020

Income Tax Policy Changes" - Announced by CBDT



*1. Income Tax New disclosures asked in the new ITR forms 1to7 are: 1. House ownership: Individual taxpayers who are joint owners of house property cannot file ITR 1 or ITR4.*

*2. Passport: One needs to disclose the Passport number if held by the taxpayer. This is to be furnished both in ITR 1-Sahaj and ITR 4-Sugam. Hopefully, it will be made mandatory in other ITR Forms as and when they are notified.*

*3. Cash deposit: For those filing ITR 4-Sugam, it has been made compulsory to declare the amount deposited as cash in a bank account, if such amount exceeds Rs 1 crore during the FY.*

*4. Foreign travel: If you have spent more than Rs 2 lakh on travelling abroad during the FY, you need to disclose the actual amount spent.*

*5. Electricity consumption: If your electricity bills have been more than Rs 1 lakh in aggregate during the FY, you need to disclose the actual amount.*

*6. Investment details:  Details of investment qualifying for deduction under chapter VIA with bifurcation of details of investment made during the period from April 1, 2020 to June 30, 2020.*

*7. For every assessment year, the last date for filing tax returns is July 31, However, this year ITR filing date has been extended till November 30, 2020 due to pandemic Covid-19.*

*8. Income Tax Exemptions and Deductions that you can claim under the New Tax Regime for FY 2020-21 (AY 2021-22): Withdrawal by an employee from the Employees' Provident Fund (EPF) is not taxable after 5 years of continuous service.*

*9. Withdrawal from National Pension Scheme (NPS) on maturity or premature closure up to 40% of the amount received on such withdrawal remains tax free for all. In case of partial withdrawal from NPS, up to 25% of the contributions made by the individual will be tax free. Employer’s contribution to NPS up to 10% of their basic salary and dearness allowance also remains tax free.*

*10. Under Section 10 (10D) of the Income Tax Act, the sum assured and any bonus paid on maturity or surrender of the life insurance plan is tax free. Maturity proceeds continue to be exempt under Section 10(10D) even in the new regime. The maturity amount including interest received on the Sukanya Samriddhi Yojana will not attract any tax.*

*11. Conveyance Allowance granted to meet expenditure incurred on conveyance in performance of duties of an office and any allowance granted to an employee to meet the cost of travel on tour or on transfer (including relocation) are tax free.*

 *Interest received from post office savings account balance up to ₹3,500 annually per individual will remain free from tax.*

*12. Any scholarship granted to meet education costs is tax exempt under Section 10 (16) of the Income Tax Act. Gratuity received from the employer up to ₹20 lakh after rendering 5 years of continuous service. Leave encashment received at the time of resignation or retirement up to ₹3 lakh.*

*13. Form 26AS will now be a complete profile of the taxpayer w.e.f. 01.06.2020, CBDT vide Notification dated May 28, 2020 amended Form 26AS in Sec 285BB w.e.f. 01.06.2020. Key takeaways are:*

*14. New form 26AS will also provide information in respect of “Specified financial transactions” which include transactions of purchase/ sale of goods, property, services, works contract, investment, expenditure, taking or accepting any loan or deposits of such value as may be prescribed but not less than of Rs 50,000.*  

*15. Information about income tax demand, refund, proceedings pending, and proceedings completed which may include assessment, reassessment under section 148,153A 153C, revision, appeal will also be shared in this form 26AS.*    

*16. Information on this form 26AS will not be a one-time affair at year end. This will be a live 26AS, as this will be updated regularly within 3 months from the end of the month in which such information is received.*      

*17.Form 26AS will now be a complete profile of the taxpayer for that particular year as against earlier form 26AS which just provided the information about taxes paid by way of TDS/TCS or self-assessing. This form will also have mobile no, email I’d and Aadhar no. of the taxpayer.*      

*18. Further an enabling provision has been notified empowering the CBDT to authorise DG Systems or any other officer to upload in this form, information received from any other officer, authority under any law. Thus any adverse action initiated or taken or found or order passed under any other law such as custom , GST , Benami Law etc. including information about Turnover , import , export etc. will also be put in this form 26AS so that not only the concerned taxpayer but  also all the Income Tax authorities will  know and have access to such information.*    

*19. This form 26AS will also provide information received by Tax Deptt from any other country under the treaty /exchange of information about income or assets of the taxpayer located outside India.*

*20. The implication of this new form 26AS will be that banks , financial institutions or any other authority or customer , buyer etc. while carrying out due diligence of the person/ corporate concerned will now ask for form 26AS  so as to be sure that there are not any major issues about such person/corporates.*

*21. This will now make difficult for any taxpayer to hide information from any bank / financial institution/ authority about any proceedings against under any law or tax demand, tax disputes etc.*, So mandatorily passport no. is to be mentioned, applicable for all.